बजट: बैंकर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रतिनिधियों से मिलेंगी निर्मला सीतारमण

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मुंबई

बजट सत्र से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कई क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मीटिंग का सिलसिला जारी है. आज यानी गुरुवार को भी निर्मला सीतारमण वित्तीय और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों के साथ बजट परामर्श को लेकर बैठक करेंगी. इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के प्रतिनिधियों और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ वित्त मंत्री बैठक करेंगी.

इन मसलों पर हो सकती है चर्चा

बजट से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों समेत बैंकरों की 13 जून को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक होगी, जिसमें सरकार बैंकों को एमएसएमई और छोटे कर्जकर्ताओं के लिए कर्ज प्रवाह सुगम बनाने के लिए कह सकती है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, बैंकरों और वित्तीय सेवा संस्थानों के बीच बैठक में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) पर आरबीआई के संशोधित सर्कुलर पर चर्चा होने की उम्मीद है.

सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय सेहत सुधारने के तरीकों और उनके एनपीए की स्थिति व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और कृषि क्षेत्र के लिए ऋण मुहैया करवाने में सुधार पर चर्चा कर सकती हैं.

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, बैंक क्रेडिट में 14.88 फीसदी की वृद्धि हुई है.  सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री पीएसयू बैंकों को आरबीआई द्वारा प्रमुख ब्याज दर में कटौती के फायदे आम ग्राहकों तक पहुंचाने की याद दिला सकती हैं.

जारी है चर्चा का सिलसिला

गौरतलब है कि इसके पहले मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि और ग्रामीण विकास के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठकें कीं हैंं. इस बैठक में किसानों के लिए लोन, छूट, उर्वरकों पर टैक्स समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. 11 से 23 जून तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठकें करेंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाने के मसलों का समाधान करने के लिए दो मंत्रिमंडलीय समितियों की नियुक्ति की थी. निवेश और आर्थिक विकास पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति आर्थिक विकास को रफ्तार दिलाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने को लेकर कदम उठाने का सुझाव देगी. रोजगार और कौशल विकास पर बनी 10 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने के उपायों की तलाश करेगी.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इसके पहले प्रमुख उद्योग चैंबर्स, सीआईआई, फिक्की और एसोचैम के साथ बैठक किया था. आम लोगों से भी 20 जून तक अपने सुझाव देने को कहा गया है.

नई 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून को शुरू होगा और यह 26 जुलाई तक चलेगा. संसद में बजट 5 जुलाई को पेश होगा और इसके एक दिन पहले चार जुलाई को 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा.